Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 – Great News For Job Hunters @ adivasi vikas Vibhag, The tribal development minister of the state informed us that the Adivasi Vibhag recruitment process will be started in the next two months. There will be 3500 vacancies for this. So candidates who are waiting for this must start their preparation For Adivasi Vikas Vibhag Vacancy 2023. Here we are providing you the latest Update about Maharashtra Adivasi Vibhag Recruitment 2023, like When this recruitment Process will be carried out? How Many Vacancies are there for Maha Adivasi Vibhag Application Form 2023 etc.. See More details at below :
महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, २०२२ या विधेयकाच्या मसुद्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या विधेयकामध्ये उद्योगांसाठीच्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान करणे, त्याबाबत यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करणे, अशा तरतुदी आहेत. महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी एक खिडकी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष (मैत्री कक्ष) स्थापन करण्यात आला आहे. या मैत्री कक्षाला वैधानिक दर्जा देण्याचा उद्योग विभागाचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा (मैत्री) विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023
Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023
अनुसूचित जमातीतील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास रिक्त राहणारी पदे संबंधित महसुली विभागातील अनुसूचित जमातीच्या स्थानिक भाषा अवगत असलेल्या उमेदवारामधून भरण्यात यावीत, असेही यावेळी ठरवण्यात आले. बालसंगोपन अनुदानात वाढ मुंबई : महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बालसंगोपन योजनेअंतर्गत बालकांच्या संगोपनासाठी देण्यात येणाऱ्या परिपोषण अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बालसंगोपन योजनेचे ३१,०८२ लाभार्थी, तसेच करोनाकाळात दोन अथवा एक पालक गमावलेले २३,५३५ लाभार्थी अशा एकूण ५४,७१७ लाभार्थीना अनुदानवाढीचा लाभ मिळणार आहे. पालकांना देण्यात येणारे परिपोषण अनुदान १,१०० वरून २,२५० रुपये करण्यात येणार आहे.
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेची १०० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे आदिवासी तरुण- तरुणींना रोजगाची संधी उपलब्ध होईल. या बैठकीत राज्यपालांनी अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबत दिलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारशीनुसार, अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता मिळाली आहे.
आदिवासींची लोकसंख्या २५ ते ५० टक्क्यांदरम्यान असलेल्या सर्व गावांमध्ये १७ अधिसूचित संवर्गातील सरळसेवेची ५० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येतील. त्याचबरोबर ज्या गावांची आदिवासींची लोकसंख्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ अधिसूचित संवर्गातील (कोतवाल व पोलिस पाटील वगळून) २५ टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येणार आहेत. अशा सर्व गावांमध्ये कोतवाल व पोलिस पाटील संवर्गातील पदे सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार तसेच गुणवत्तेनुसार भरली जातील. भरती प्रक्रिया राबविताना स्थानिक राज्य शासनाच्या सेवेतील अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागा बळकावलेल्या बिगरआदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अधिसंख्य पदांवर सोय केल्यानंतर रिक्त झोलल्या ३५०० जागांवर आदिवासी उमेदवारांची भरती करण्यात येणार आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.
तसेच, वनक्षेत्राच्या हद्दीलगत राहणाऱ्या गावांतील तरुण, शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आम्ही आयसीआयसीआय फाउंडेशनबरोबर करार केला. वन विभाग कायमच निर्बंध घालते, ही मानसिकता आम्हाला दूर करायची आहे. स्थानिक आदिवासींना आम्ही स्ट्रॉबेरीच्या शेतीचा पर्याय दिला असून, त्यांनी ‘भीमाशंकर स्ट्रॉबेरी’ हा नवीन ब्रँड विकसित केला आहे. तरुणांसाठी कौशल्य विकासासावर आधारित प्रशिक्षण वर्गही घेण्यात येत आहेत.
Maharashtra Adivasi Vibhag Recruitment 2023
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये व कार्यालयांमधील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे जातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवून बळकावल्यामुळे मूळ आदिवासी समाज शासकीय नोकऱ्यांपासून वंचित राहिला. १९९५ पासून याबाबत तक्रारी करण्यात येत होत्या. परंतु अनेकदा बिगरआदिवासी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून संरक्षण देण्यात आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकून रिक्त होणाऱ्या जागांवर आदिवासी उमेदवारांच्या नियुक्त्या कराव्यात, असा निर्णय न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिला. या निर्णयाची कालबद्ध कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन आदेश काढला होता.
राज्य शासनाने पुन्हा मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवून बिगर आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून न टाकता त्यांची विविध विभागांमध्ये अधिसंख्यपदे निर्माण करून त्यावर वर्णी लावण्यात आली, परंतु विशेष मोहीम राबवून आदिवासींच्या रिक्त जागा १ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत भराव्यात, या न्यायालयाच्या निर्णयाची मात्र म्हणावी तशी प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.
या संदर्भात आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याशी संपर्क साधला असता, अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने अधिसंख्यपदांवर बिगरआदिवासींच्या नियुक्त्या केल्यानंतर विविध विभागांमध्ये ३५०० पदे रिक्त झाली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. आता रिक्त झालेली ही पदे आदिवासी समाजातून भरण्यासाठी ये्त्या दोन महिन्यांत भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले
Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 News
Maharashtra Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 recruitment for a large number of vacancies will begin in January 2023. The Official letter about this Adivasi Vikas Vibhag Bharti is viral on the social media. As per this letter, approval is given for 100% recruitment by the department. So this is great news for all candidates waiting for the Adivasi Vikas Vibhag Bharti process. So keep visiting us. For More details about Adivasi Vikas Vibhag Recruitment 2023 please read the PDF given below.
Adivasi Vikas Vibhag Recruitment 2023 |खुशखबर, आदिवासी विकास विभागाची भरती जानेवारी मध्ये होणार! वेळापत्रक पहा!
विषयांकित प्रकरणी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरण्याच्या अनुषंगाने आपणांस कळविण्यात येते की, वित्त विभागाच्या दि.३१.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पाशर्वभूमीवर ज्या विभागांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे, त्या विभागांना दिनांक १५ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत १०० टक्के पदभरती करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील -महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रीत), गट-क व गट-ड संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया टि.सी.एस – आयओएन व आय.बी.पी.एस या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यास मान्यता दिलेली आहे.
Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023
आदिवासी विकास विभाग भरती 2023
शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. पदआ ३८१७/प्र.क्र. १३९/ का १५ दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या दि. ३१.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरुन आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार गट-क व गट-ड संवर्गातील सरळसेवेने भरावयाच्या पदांपैकी रिक्त असलेली पदे भरण्याची कार्यवाही ३० जून, २०२३ अखेर पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सबब, यासंदर्भात खालीलप्रमाणे वेळापत्रक निश्चित करुन देण्यात येत आहेत.
Adivasi Vikas Vibhag Recruitment 2023 – Timetable
Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023
Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023
