DEd आता कायमचे बंद! शिक्षक होण्यासाठी ४ वर्षांची BEd चीच घ्यावी लागणार पदवी – DEd, DTEd Shikshak Bharti Updates
DEd, DTEd Shikshak Bharti Updates – The Maharashtra Private Schools (Conditions of Service) Rules, 1981 for the seniority of teachers in private schools, have been amended in 1981 to include graduate D.Ed teachers in category C. Hence, the D.Ed teachers who have to stay away from promotion despite increasing their educational qualification have got a big relief. More details about Pavitra Portal Shikshak Bharti 2023.
सध्याच्या प्रचलित शैक्षणिक पद्धतीत झेडपी शाळांवरील (प्राथमिक) शिक्षक होण्यासाठी बारावीनंतर दोन वर्षाचे डीएड (DEd) करावे लागते. तर माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शाळांवरील शिक्षकांसाठी ‘बीएड’ (BEd) बंधनकारक आहे. मात्र, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षक होण्यासाठी आता बारावीनंतर चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात शिक्षणशास्त्र विषय घेऊन विद्यार्थ्यांना ‘बीएड’च करावे लागणार आहे. त्यात स्पेशलायझेशन असणार आहे. शिक्षक भरतीची तयारी करणऱ्या उमेदवारांसाठी महत्वाची अपडेट समोर येत आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार हे बदल करण्यात येत आहेत. त्यानुसार शिक्षक होण्यासाठी आता चार वर्षाचा इंटिग्रेटेड BEd डिग्री कोर्स असणार आहे. या नव्या बदलांसोबत आधीपासून सुरु असलेल्या D. Ed. अभ्यासक्रम बंद होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
केंद्र सरकारचे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अकृषिक विद्यापीठांमध्ये जून २०२३-२४ नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करताना शेवटच्या सेमिस्टरवेळी विद्यार्थ्यांना ज्या क्षेत्रात आवड आहे, त्यास त्यासंबंधीची सहा महिने ॲप्रेटायशेन, इंटरशिप करावी लागेल. त्यानंतर तो नोकरी किंवा व्यवसायात उतरू शकतो. सध्या सर्वच अकृषिक विद्यापीठांनी कोर्स स्टक्चर तयार केले आहे.
ॲकॅडमिक कौन्सिलने देखील त्यास मान्यता दिली असून प्राध्यापकांचे प्रशिक्षणही पूर्ण झाले आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची ५ एप्रिलला बैठक होणार असून त्यात नवीन शैक्षणिक धोरणावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. बारावीनंतर नव्याने पदवीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा पॅटर्न लागू असणार आहे. सध्या शिकत असलेल्यांना हा पॅटर्न लागू असणार नाही.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार…
- – तीन वर्षाची पदवी आता चार वर्षांची होणार आणि त्यानंतर थेट ‘पीएचडी’ करता येईल.
- – विषय निवडीसाठी विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र असणार असून एखाद्या अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थी दुसरा विषय घेऊ शकतो.
- – एका वर्षानंतर सर्टिफिकेट मिळेल, दोन वर्षानंतर डिप्लोमाचे प्रमाणपत्र तर तीन वर्षानंतर पदवी प्रमाणपत्र मिळणार.
- – चार वर्षे झाल्यावर डिग्रजी विथ ऑनर्स किंवा डिग्री विथ रिसर्च मिळणार; ‘रिसर्च’ घेतले तरच ‘पीएचडी’ करता येईल.
- – पाच वर्षे पूर्ण केल्यावर पदव्युत्तर पदवी मिळेल आणि गॅप पडला तरीदेखील दोन-तीन वर्षांनी प्रवेश घेता येतो.
- – परीक्षेची सत्र पद्धती कायम असणार, पण ‘सीबीसीएस’ पॅटर्ननुसार टक्केवारी नव्हे ग्रेडेशन (स्कोअर क्रेडिट) पद्धती असणार.
‘पदवी’ पूर्ण करण्यासाठी ७ वर्षांची मुदत
सध्याच्या शैक्षणिक धोरणानुसार, तीन वर्षांची पदवी पूर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांची कालमर्यादा ठरलेली आहे. पण, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी सात वर्षांचा काळ विद्यार्थ्यांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, ‘पीजी’ केलेल्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षात बीएड करता येईल. तर पदवी घेतलेल्यांना दोन वर्षे तर बारावीनंतर बीएडसाठी चार वर्षे लागणार आहेत. नवीन धोरणात ‘डीएड’ नाही. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक होण्यासाठी ‘बीएड’च करावे लागणार आहे. पण, विषय निवडताना कोणता शिक्षक व्हायचा, त्यावरून विषय घेता येणार आहेत.
खासगी शाळांतील शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेसाठी असलेल्या महाराष्ट्र खासगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मध्ये दुरुस्ती करून पदवीधर डीएड शिक्षकांचा समावेश आता क श्रेणीत केल्याचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक अर्हता वाढवूनही पदोन्नतीपासून दूर राहावे लागणाऱ्या डीएड शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र खासगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम १२ अनुसूची ‘फ’मध्ये सेवा ज्येष्ठता व पदोन्नतीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली आहेत. माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांची ज्येष्ठता प्रवर्गनिहाय दिली आहे. मात्र, डीएड शिक्षकांचा कोणत्याही प्रवर्गात समावेश करण्यात आलेला नव्हता. परिणामी डीएड शिक्षकांनी अगदी पदव्युत्तर पदवी संपादन केली, तरीही त्यांना सेवाज्येष्ठतेत डावलले जात होते.
त्यांना पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक व मुख्याध्यापक या पदावर पदोन्नती मिळत नव्हती. तो अन्याय दूर करण्यासाठी विविध संघटनांच्या माध्यमातून डीएड शिक्षकांनी शासनास जाग आणण्याचा प्रयत्न केला. अनेकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. सर्वत्र नेमणूक दिनांकानुसार सेवाज्येष्ठता याद्या तयार करून त्यानुसार पदोन्नती दिली जाते. तशीच ती डीएड शिक्षकांनाही देण्यात यावी. अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे.
