MPSC Recruitment 2023 – About 2.40 lakh posts are vacant in various departments of the state government and in their subordinate offices. State government officers’ associations and employees’ unions have been demanding that these vacancies be filled in a time-bound manner as such a large number of vacancies adversely affect administrative functioning, especially the implementation of public welfare schemes. There is also unease among the educated unemployed, especially the youth who are trying for government jobs, due to the restrictions on government recruitment for various reasons.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) विविध विभागांतील २२ हजार ५८९ पदे भरण्यासाठी मागणीपत्र सादर केले आहे. या पदांमध्ये नऊ हजार अधिकाऱ्यांच्या पदांचा समावेश आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन तसेच राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी रिक्त जागा भरण्याचा रेटा लावल्यामुळे पुढील काळात मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी नोकरभरती केली जाणार आहे. त्यानुसार विविध विभागांच्या स्तरावर वेगाने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
MPSC Recruitment 2023
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांमध्ये सुमारे २ लाख ४० हजार पदे रिक्त आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामकाजावर विशेषत: लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने कालबद्ध पद्धतीने या रिक्त जागा भराव्यात अशी राज्य शासकीय अधिकारी संघटना व कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. वेगवेगळय़ा कारणाने सरकारी नोकरभरतीवर निर्बंध आणले जात असल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांमध्येही विशेषत: सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या युवक-युवतींमध्ये अस्वस्थता आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचे औचित्य साधून राज्य सरकारने या वर्षांत शासकीय सेवेतील ७५ हजार पदांची भरती करण्याचे जाहीर केले आहे,परंतु मध्यंतरी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठल्याने तो निर्णय शेवटी रद्द करावा लागला. आता सरकारी नोकरभरतीला वेग देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.राज्य शासनाचे एकूण ३१ मुख्य विभाग आहेत. या विभागांनी नोकरभरतीसाठी एमपीएससीकडे मागणीपत्रे सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. २४ नोव्हेंबपर्यंत ३१ विभागांनी २२ हजार ५८९ पदांची भरती करण्यासाठी मागणीपत्रे सादर केली आहेत. त्यात गट अ-४ हजार, गट ब-५ हजार ५०३ आणि गट क संवर्गातील १३ हजार ८६ पदांचा समावेश आहे. त्यापैकी आता पर्यंत २१ हजार ४८२ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडे ६ नोव्हेंबर रोजी अधिकारी व कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली. त्यात रिक्त जागा भरण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावेळी शासकीय सेवेतील रिक्त असलेली दीड लाख पदे भरण्यात येणार असून, त्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी बैठकीत दिली. त्यानुसार विविध विभागांकडून एमपीएससीकडे मागणीपत्रे सादर केली जात आहेत. एमपीएससीच्या कक्षेबाहेरील शालेय शिक्षण, महाविद्यालये, विद्यापीठस्तरांवरील शिक्षक तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पदेही भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती सूत्राकडून देण्यात आली. त्यामुळे शासकीय सेवेत येण्यासाठी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही दिलासादायक बाब असल्याचे मानले जाते.
———————————————————-
MPSC Recruitment 2023 – MPSC students were protesting in Pune since morning demanding that the Maharashtra State Public Service Commission should implement the new pattern of examination from 2025. The Shinde-Fadnavis government has taken a big decision on this. The Shinde-Fadnavis government has accepted the demand of the students. Due to this, the students have celebrated with a single jubilation.
मुख्यमंत्र्यांकडून तत्वतः मान्यता मिळाल्याची माहिती मिळत आहे. 2025 पासून नवीन पॅटर्ननुसार परिक्षा घेण्याची विनंती राज्य सरकारतर्फे एमपीएससीला करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी एकच जल्लोष केला आहे.
MPSC Recruitment 2023
परीक्षा पद्धतीतील बदल २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय
२०२३ पासून होणारी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा होणार होती. गेल्या काही दिवसांपासून परीक्षार्थींनी 2023 पासून होणारी वर्णनात्मक परीक्षा रद्द करून ती पद्धत २०२५ पासून लागू करावी अशी मागणी केली होती. यासाठी परीक्षार्थींनी राज्यभरात आंदोलनेही केली होती. आज पुण्यात साष्टांग दंडवत आंदोलन केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी विद्यार्थ्यांनी फोनवरून संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले, परीक्षा पद्धतीतील बदल २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत विषय मांडणार आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल. राज्यसेवा आयोगाने अजून याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक काढलेले नाही.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून यावर्षीपासून म्हणजे 2023 पासून यूपीएससीच्या धर्तीवर नवीन पॅटर्ननुसार परिक्षा घेण्याच ठरवण्यात आले होते. या निर्णयाला विद्यार्थ्यांनी विरोध करत आज सकाळपासूनच पुण्यात आंदोलन करत होते. या आंदोलनात विद्यार्थ्यांसोबतच भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, अभिमन्यू पवार आणि माजी आमदार सदाभाऊ खोतही सहभागी झाले आहेत.
याबाबत कॅबिनेट मीटिंगमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचा आश्वासन विद्यार्थ्यांना दिले होते. परंतु, जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली. यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत फडणवीस यांनी आंदोलनाची माहिती दिली. त्यानंतर इतरही मंत्र्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आणि हे नियम 2025 पासून लागू करण्याची विनंती केली.
MPSC भरतीमध्ये जाचक अटींचा विद्यार्थ्यांना फटका! जाणून घ्या काय आहे गोंधळ ! MPSC Recruitment 2023
MPSC Recruitment 2023 – The state government has refused to raise the age limit due to Covid, saying that the recruitment process has gone too far now that 112 MPSC advertisements have been published. Minister Deepak Kesarkar gave this information while replying to an interesting suggestion made by Legislative Council member Shashikant Shinde. He explained that if the age limit is increased, the examination and recruitment will also be hampered. Check out this important Update about MPSC Recruitment 2023
मित्रांनो आपल्याला माहीतच आहे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून(एमपीएससी) आतापर्यंतच्या सर्वात मोठय़ा पदभरतीची घोषणा करण्यात आल्याने राज्यातील बेरोजगार तरुणांच्या सरकारी नोकरी मिळवण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या. मात्र, ‘एमपीएससी’ने पूर्व परीक्षेसाठी प्रत्येक विभागानुसार गुणवत्ता यादी (कट-ऑफ) जाहीर करण्याचा निर्णय घेतल्याने एकच विद्यार्थी सर्व विभागांच्या यादीमध्ये पात्र ठरण्याची दाट शक्यता आहे. या संदर्भातील पूर्ण माहीत आम्ही दिली आहे.
प्राप्त नवीन अपडेट नुसार, ‘MPSC’ने संयुक्त गट-ब आणि गट-क संवर्गातील ८,१६९ विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यापैकी लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील ७ हजार ३४ पदांसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. लिपिक -टंकलेखक पदासाठी विभाग/प्राधिकारीनिहाय गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आयोगाच्या जाहिरातीत नमूद आहे. जाहिरातीत एकूण २४ शासकीय विभागांची पदे असून २८० पोट विभाग/प्राधिकरण आहेत. यात अन्न व पुरवठा विभागात सर्वाधिक म्हणजे ११५३ जागा आहेत. उमेदवार अर्ज करताना या २८० प्राधिकरणांपैकी किमान एक किंवा सर्व २८० प्राधिकरण विकल्प म्हणून निवड करू शकतात. त्यामुळे विद्यार्थी अधिकाधिक विभागांसाठी अर्ज करणार हे निश्चित आहे. आयोगाकडून सर्व विभागातील लिपिक-टंकलेखक पदसाठी समान पूर्व परीक्षा घेणार आहे. मात्र, त्यांची गुणवत्ता यादी राज्यनिहाय जाहीर न करता ती विभागनिहाय जाहीर होणार आहे. परिणामी, गुणवत्ता यादीमध्ये सर्वाधिक गुण घेणारे विद्यार्थी हे त्यांनी अर्ज केलेल्या सर्वच विभागामध्ये पात्र ठरतील. यामुळे त्यांच्या खालोखाल गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पूर्व परीक्षेतूनच बाद केले जाणार असल्याने त्यांना मुख्य परीक्षेची संधीच मिळणार नाही. याउलट राज्यनिहाय गुणवत्ता यादी जाहीर केल्यास अन्य विद्यार्थी गुणवत्ता यादीमध्ये येऊन त्यांनाही मुख्य परीक्षा देता येणार आहे. त्यामुळे ‘MPSC’ने जाचक अटीमध्ये बदल करावा अशा मागणीचे निवेदन स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने आयोगाला दिले आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी ‘MPSC’च्या अधिकाऱ्यांना वारंवार संपर्क केला असता त्यांनी फोन आणि संदेशालाही उत्तर दिले नाही.
राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादी लावल्यास ७,०३४ लिपिक पदांच्या मुख्य परीक्षेसाठी उदाहरणादाखल १२ च्या गुणोत्तराने अंदाजे ८४,४०८ विद्यार्थी पात्र होतील. परंतु, आताच्या प्राधिकरणनिहाय पात्र करण्याच्या निर्णयामुळे, अंदाजे १५-२० हजार उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षा देता येण्याची शक्यता आहे. पूर्व परीक्षा ही केवळ चाळणी परीक्षा असून मुख्य परीक्षेतील गुणांच्या आधारेच अंतिम निवड यादी लागणार आहे. परंतु येथे चाळणी परीक्षेतच हजारो विद्यार्थ्यांच्या नोकरी मिळवण्याच्या संधी हिरावून घेण्यात येत आहेत.
मागील अपडेट :
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या पदभरतीसंदर्भात अजब निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पदवीचे विद्यार्थी पात्र मात्र पदव्यूत्तर डिग्री अपात्र ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यभरातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) काही दिवसांपूर्वी माहिती व जनसंपर्क विभागाची (Job alert) भरती जाहीर केली. मात्र या भरतीसंदर्भात नवी नियमावली पुढे आली आहे. त्यामध्ये पत्रकारितेचा डिप्लोमा केलेले विद्यार्थी पात्र, पदवी घेणारे विद्यार्थी पात्र मात्र पदव्यूत्तर पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे पत्रकारितेच्या पदवीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क (Information and Broadcasting department) महासंचालनालयामध्ये विविध पदांसाठी ४२ जागांची भरतीची जाहिरात MPSCद्वारे काढण्यात आली होती. गट-अ वरीष्ठ, गट-अ कनिष्ठ आणि गट-ब अशा श्रेणीचे हे ४२ पद असून यासाठी सोमवार २३ जानेवारी ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख होती. विशेष म्हणजे उपरोक्त सर्व ४२ पदांसाठी सारखीच शैक्षणिक आणि अनुभवाची पात्रता ठेवण्यात आली होती. शैक्षणिक पात्रतेमध्ये पत्रकारितेच्या पदवी आणि पदविकेची अट ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे हा पदव्यूत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरणार आहे. त्यामुळे MPSC चा निर्णय हा पत्रकारितेच्या पदवीवर प्रश्न उभा करणार आहे.
अनेक विद्यापीठांमध्ये पत्रकारितेचे पदविका, पदवी व पदव्युत्तर पदवी असे कोर्सेस चालविले जातात. विशेष म्हणजे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरातीमध्ये वरील सर्व कोर्सेस एकमेकांना पर्याय म्हणून दर्शविण्यात येतात. मात्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानुसार पदवी आणि पदविका हिच शैक्षणिक पात्रता महत्वाची आहे. यापेक्षा मोठी शैक्षणिक पात्रता आयोगाला मान्य नसल्याचे या निर्णयाच्या माध्यमातून दिसून येत आहे.
MPSC च्या जाचक नियमावलीमुळे पत्रकारितेचे शिक्षण घेऊन अनेक प्रसार माध्यम संस्थांमध्ये कार्य करून पात्रता मिळविलेले पत्रकार अपात्र ठरले आहेत. तक्रार आणि शंकांच्या निरसनासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर काही क्रमांक देण्यात आलेले आहेत. या क्रमांकांवर फोन करून माहिती दिली असता त्यावरून सचिवांच्या ई-मेलवर तक्रार नोंदविण्यास सांगितले जाते. मात्र त्या तक्रारीवर कुठलेही उत्तर मिळत नसल्याची भावना पदव्यूत्तर पत्रकारितेची पदवी घेतलेल्यांनी व्यक्त केली.
एकीकडे वर्ग १ आणि २ च्या पदांसाठी जाहिरात काढली जाते. त्यासाठी पदवी आणि पदविका अर्थात डिप्लोमा ग्राह्य धरला जातो. पण पदव्युत्तर पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरवले जाते. हा नवा शोध महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने लावल्याने संपूर्ण पदभरतीच्या पारदर्शतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ऑनलाईन अर्ज सादरीकरणात येणा-या अडचणी संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सचिव ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक यांना निवेदन दिले आहे. यासंदर्भात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक हेमराज बागुल यांनी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही. यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे मंगळवारी २४ जानेवारी रोजी आश्वासन दिले.
Previous Update –
साडेपाच लाखांहून अधिक सरकारी पदे रिक्त
MPSC Recruitment 2023: The latest update for MPSC Recruitment 2023. As per the latest news, There are 5 lakhs of vacancies in various departments of the state government, local bodies, government, and semi-government organizations. Further details are as follows:-
राज्य सरकारचे विविध विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, निमशासकीय संस्थांमध्ये लाखो पदे रिक्त आहेत. राज्यात तब्बल साडेपाच लाखांहून अधिक सरकारी पदे रिक्त असताना, सरकारकडून केवळ काही विशिष्ट विभागांमधील पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही पदांच्या परीक्षेची शेवटची जाहिरात प्रसिद्ध होऊन २५ वर्षांचा काळ लोटला असून, जागा रिक्त असतानाही परीक्षेच्या जाहिराती का प्रसिद्ध होत नाहीत, असा प्रश्न उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे.
- २०१८ साली मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ या चारही गटांच्या मिळून एकूण दोन लाख जागा रिक्त आहेत.
- त्यात भर म्हणजे ३० मे २०२२पर्यंत सरकारी पदांवरून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या दोन लाख ८९ हजार ९६४ आहे.
- यामुळे राज्यात राज्य सरकारचे विभाग, महापालिका, जिल्हा परिषद, शासकीय, निमशासकीय संस्था आणि आस्थापनांमध्ये जवळपास साडेपाच लाखांहून अधिक जागा रिक्त आहेत.
- यातील केवळ १० टक्के जागा भरण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले असून, या जागा केवळ चार ते पाच विभागांशी संबंधित आहेत.
- अन्न पुरवठा निरीक्षक, कामगार निरीक्षक, वजनमाप निरीक्षक अशा अनेक पदांसाठी शेवटची जाहिरात निघून आता २९ वर्षे झाली आहेत.
- अशा असंख्य पदांसाठी वर्षानुवर्षे जाहिराती प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत.
- केवळ चार ते पाच विभागांमधील पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध करून सरकार विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या पदभरतीच्या धोरणानुसार ५० टक्के जागा राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी), सरळसेवा परीक्षांद्वारे भरल्या जातात. २५ टक्के रिक्त जागा या खातेअंतर्गत परीक्षांमधून होतात. उर्वरित २५ टक्के जागा पदोन्नतीद्वारे भरण्यात येतात. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून काही विभागांच्या रिक्त जागांचे मागणीपत्रच लोकसेवा आयोगाकडे पाठवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या ५० टक्के पदांचे काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उमेदवारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
MPSC Recruitment 2023: The latest GR has been published for the latest recruitment. The posts of Clerk-Typist Cadre are proposed to be filled through “Maharashtra Gazetted Group-B & Group-C Services Combined Preliminary Examination 2023” and the advertisement for the same will be published in the first week of January, 2023. Further details are as follows:-
राज्य शासकीय कार्यालयातील गट-क मधील लिपिकवर्गीय संवर्गातील सर्व पदे यापूढे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला असल्याने संदर्भाधीन क्र. ३ ते ५ येथील शासन निर्णयातील तरतूदी व सूचना विचारांत घेवून विहित नमुन्यातील सविस्तर मागणीपत्र शासनास सादर करण्याबाबत आपणांस संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन पत्रान्वये यापूर्वी कळविण्यात आले आहे.
- दि.१.१.२०२३ ते दि. ३१.१२.२०२३ या कालावधीत नियोजित स्पर्धा परीक्षांचा अंदाजित कार्यक्रम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निश्चित करण्यात आला असून, स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक आयोगाने उपलब्ध करुन दिले आहे (प्रत सोबत).
- त्यानुसार लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील पदे “महाराष्ट्र राजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२३” मधून भरावयाचे प्रस्तावित असून, त्याकरीता जाहिरात जानेवारी, २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात प्रसिध्द होणार असल्याने त्यासंबंधातील पदांचे मागणीपत्र पाठवितांना सद्या रिक्त असलेली पदे व नजिकच्या काळात पदोन्नती / सेवानिवृत्ती इत्यादी बाबींमूळे रिक्त होणारी पदे विचारांत घेण्याचे आयोगाने कळविले आहे.
