महत्त्वाचा निर्णय – मराठा विद्यार्थ्यांची सरकारी नोकरी धोक्यात? Saral Seva Bharti 2023
Saral Seva Bharti 2023
Saral Seva Bharti 2023 : “The decision of the state government to open reservation for Economically Weaker Sections (EWS) to those candidates in the middle of the recruitment process is illegal as the Supreme Court stayed the said Act and later quashed the Maratha Reservation Act, after earlier giving an opportunity to Maratha candidates in government recruitment. ‘, such an important decision was given by the Maharashtra Administrative Tribunal (MAT) on Thursday.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सरकारी सेवेत भरती झालेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने जीआर काढून EWS वर्गातून नोकरी दिली होती. मात्र, अशा पद्धतीने ही नोकरी देणं चुकीचं आहे. असा निर्णय मॅट ने दिला आहे.
मॅटच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला असून मराठा विद्यार्थ्यांची सरकारी नोकरी धोक्यात आल्या आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १११ पदे, वन विभागातील दहा पदे व राज्य कर विभागातील १३ पदे अशा एकूण १३४ पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सन २०१९मध्ये जाहिराती देऊन निवड प्रक्रिया केली होती. त्यात मराठा उमेदवारांनी मराठा आरक्षणाखाली अर्ज केले होते, तर ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र उमेदवारांनी त्याअंतर्गत अर्ज केले होते. ‘या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा व मुलाखती होऊन निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेली असतानाही मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना २३ डिसेंबर २०२०च्या जीआरद्वारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणांतर्गत संधी खुली केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा ५ मे २०२१ रोजी रद्दबातल ठरवले असतानाही राज्य सरकारने ३१ मे २०२१च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. हे दोन्ही निर्णय बेकायदा व मनमानी आहेत’, असा दावा करत ‘ईडब्ल्यूएस’ गटातील अनेक उमेदवारांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौसिफ यासीन यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला होता.
Maharashtra Saral Seva Bharti Latest News
Saral Seva Bharti 2023: Direct recruitment will now be done by private companies only. The decision of the General Administration Department. It has become clear that the recruitment for the direct service in Group B (Non-Gazetted), Group C, and Group D will now be done through district, regional and state level selection committees and through online examination by a private company. Further details are as follows:-
सर्व शासकीय पदांची भरती पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) परीक्षा घेण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र गट ब (अराजपत्रित), गट क आणि गट ड संवर्गातील सरळसेवेची पदभरती आता जिल्हा, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत आणि खासगी कंपनीद्वारे ऑनलाइन परीक्षेच्या माध्यमातूनच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Saral Seva Bharti 2023 , Maratha Arakshan Reservation
महत्त्वाचा निर्णय – आता खासगी कंपन्यांद्वारेच सरळसेवेची पदभरती!!
भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोटय़ातील गट ब (अराजपत्रित), गट क आणि गट ड संवर्गातील सरळसेवेची पदे महापरीक्षा संकेतस्थळामार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र महापरीक्षा संकेतस्थळामार्फत झालेल्या प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याने आघाडी सरकारने महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर खासगी कंपन्यांची निवड करून त्यांच्या माध्यमातून ओएमआर पद्धतीने परीक्षा घेऊन पदभरती करण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये घेण्यात आला. निवडलेल्या कंपन्यांमार्फत घेतलेल्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्याने ही पद्धत स्थगित करण्यात आली. आता जिल्हा, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत पदभरती प्रक्रिया राबवण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी प्रसिद्ध केला.
Saral Seva Bharti 2022
Saral Seva Bharti 2022 : A panel of existing companies is being postponed for the recruitment test. It has been announced that from now on, state government recruitment will be done only through IBPS, TCS and MKCL. Further details are as follows:-
Saral Seva Recruitment 2022
पदभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी सध्या असलेल्या कंपन्यांचे पॅनल स्थगित करण्यात येत आहे. यापुढे राज्य शासकीय भरती फक्त IBPS, TCS आणि MKCL मार्फत होतील असा GR जाहीर झाला आहे. या संदर्भातील अधिक माहितीकरीता दिलेली PDF जाहिरात बघावी.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मा. मंत्रिमंडळाने पदभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी सध्या असलेल्या कंपन्यांचे पॅनल स्थगित करण्यात आलेला आहे, असा निर्णय घेतलेला आहे. सदर निर्णयानुसार यापूर्वी निर्गमित केलेले OMR Vendor च्या Employment बाबतचे हे सदर शासन निर्णयान्वये स्थगित करण्यात आलेला आहे. यानंतर पदभरतीसंदर्भातील कोणतीही परीक्षा उक्त शासन निर्णयान्वये Employment केलेल्या OMR Vendors कडून घेण्यात येऊ नये.
The following orders regarding recruitment will be issued by the General Administration Department. All the responsibility of implementing and monitoring the instructions given by the government from time to time will remain with all the concerned ministry departments.
Panel Of Companies For Recruitment Exam
राज्यातील विविध शासकीय विभागांमधील पदभरतीसाठी सध्या असलेल्या कंपन्यांचे पॅनल स्थगित करण्यात आले आहे. असे पॅनेल स्थगित करण्याचा निर्णय १५ डिसेंबर २०२१ च्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार यापुढे सर्व भरती परीक्षा या पॅनेलमधील कंपन्यांमार्फतच होतील. या पॅनेलमध्ये टाटा कन्स्ल्टन्सी सर्व्हिसेस, आयबीपीएस आणि एमकेसीएल या कंपन्यांचा समावेश आहे. यासंदर्भातला शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
यापूर्वी २०१७ सालापर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत नसलेल्या पदांची पदभरती OMR पद्धतीने करण्यात येत होती. मात्र यापुढे पदभरतीसंदर्भातील कोणतीही परीक्षा पॅनेलबाहेरच्या OMR Vendors कडून घेण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश शासन आदेशात दिले आहेत.
अलीकडेच राज्यातील आरोग्य सेवा भरती परीक्षा, म्हाडा भरती परीक्षा आणि शिक्षक पात्रता परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकारांमुळे या परीक्षा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. त्यानंतर हा परीक्षांच्या आयोजानाकरिता पॅनल निवडण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला.
PDF जाहिरात – https://bit.ly/3rvpZC3
Saral Seva Bharti 2021 – Saral Seval Bharti Updates & Details are published today. Go through the given news published in News Paper.
Saral Seva Bharti 2021 Maharashtra Details – राज्यातील सरळ सेवेने पदभरती करण्यासंदर्भात बिंदुनामावली अद्ययावत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ सप्टेंबर रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यामुळे राज्यात विविध पदांसाठी रिक्त असणाऱ्या जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित केलेली पदे खुल्या प्रवर्गात दाखवून संबंधित कार्यालयाने बिंदुनामावली प्रमाणित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
त्यामुळे शासन निर्णयानुसार गट ‘क’ व ‘ड’मधील पदे तसेच छोट्या संवर्गातील मागासवर्गी्यांकरिता आरक्षित पदे सरळ सेवेने भरण्याबाबत दिलासा मिळाला असून, राज्यातील १२३ दिव्यांग शाळांचा वेतनाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यांसह इतर जिल्ह्यांतील रिक्त पदे बिंदुनामावली प्रमाणित करून भरण्याकरिता राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वी १६ ऑगस्ट २०१९च्या निर्णयाने विहीत केली होती. तसेच छोट्या संवर्गातील मागासवर्गीयांची आरक्षित पदे भरण्याकरिता २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले होते.
मात्र, २२ ऑगस्ट २०१९च्या आदेशानुसार या बिंदुनामावलीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून बिंदुनामावली अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया थंडबस्त्यात होती. शासकीय कार्यालयांमध्ये हजारोंच्या संख्येने रिक्त पदे असतानाही केवळ बिंदुनामावलीअभावी सरळ सेवा पदभरती रखडली होती.
